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सूक्ष्म, लघु मंत्रालय ने सरकारी विभागों से कहा- एससी/एसटी उद्यमों से चार प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करें

नयी दिल्ली, 12 सितंबर  सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के स्वामित्व वाले उद्यमों से चार प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के लिए कहा है।

सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के मुताबिक मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कुल खरीद का चार प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली संस्थाओं से करने होती है।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार पांडा ने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी जरुरतें हैं उनके बारें में पता लगाने के लिए कहा है। यह बात उन्होंने राष्ट्रीय एससी / एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि इस साल मंत्रालय एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें हितधारकों के साथ बैंक, राज्यों और इन्क्यूबेटरों को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आयेंगे।

बता दें कि खरीद में चार प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के तहत एनएसएसएच बनाया था। इसका उद्देश्य एससी / एसटी उद्यमों की पहुंच नए बाजारों तक करना है।

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