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अदालतों में सुविधाएं सुनिश्चित करना महाराष्ट्र सरकार का दायित्व: उच्च न्यायालय

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मुंबई, आठ मई : बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में पर्याप्त आधारभूत ढांचा तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना महाराष्ट्र सरकार का दायित्व है।

अदालत ने कहा कि सरकार वित्तीय परेशानी का हवाला देकर उचित आधारभूत ढांचा मुहैया करवाने से इनकार नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए ए सैयद की खंडपीठ ने कहा कि पर्याप्त संख्या में अदालतें, उनमें आवश्यक आधारभूत ढांचा और न्यायिक अधिकारियों, वादियों तथा अधिवक्ताओं को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है।

पीठ ने पांच मई को अर्जियों पर फैसला देते हुए यह टिप्पणी की। इन अर्जियों में राज्य की दीवानी और फौजदारी अदालतें तथा राज्य और जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालतों में खराब आधारभूत ढांचे पर चिंता जताई गई थी।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने में दिलचस्पी होनी चाहिए कि न्यायपालिका के पास सभी आवश्यक तथा आधुनिक आधारभूत ढांचे उपलब्ध हों ताकि नागरिक न्याय पाने के अपने मूलभूत अधिकार को पाने की स्थिति में हों।’’