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जीएसटी प्रणाली से किसी को भी नुकसान नहीं: द्राबू

श्रीनगर, 13 जून : विपक्ष तथा व्यापारिक समुदाय की चिंताओं को दूर करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने आज कहा कि नयी जीएसटी प्रणाली में राज्य की विय स्वायता से कोई समझौता नहीं किया गया है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा।

वि}ा मंत्री हसीब द्राबू ने यहां एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा की हमारे संघीय रिश्ते कुछ अलग हैं। अन्य राज्यों को कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान से मिलता है जबकि हमें यह अधिकार हमारे संविधान से मिलते हैं।

वि}ामंत्री ने कहा इन विधायी शक्तियों से कोई समझौता नहीं किया गया है इसलिए वि}ाीय स्वया}ाता से समझौते का कोई सवाल ही नहीं है।

कश्मीर में व्यापारिक समुदाय ने पिछले महीने कहा था कि वह वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली के खिलाफ नहीं है लेकिन अगर इस नयी कर प्रणाली में राज्य के विशेष दर्जे को कोई नुकसान हुआ तो वह विरोध करेगा।

विपक्षी पार्टी नेशनल कान्फ्रेंस ने राज्यपाल एन एन वोहरा से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। पार्टी ने संविधान संशोधन 101 को लेकर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया।

द्राबू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार है कि किसी केंद्रीय कानून को राज्य में लागू करने के लिए संविधान में संशोशन की जरूरत पड़ी है। इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा होगी।

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