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राजस्थान सरकार सौर उर्जा पर टांसमिशन शुल्क खत्म करे तो निवेश बढ़ सकता है- गोयल

जयपुर, 12 जून : केन्द्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर राजस्थान सरकार सौर उर्जा पर टांसमिशन शुल्क हटा दे तो राज्य में इस क्षेत्र में निवेश और बढ़ सकता है।

गोयल ने केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वीडियो कोन्फ्रेंस के जरिये संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में सौर उर्जा के क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य के भीतर टांसमिशन पर लगने वाले शुल्क को हटाकर इसे और बढ़ाया जा सकता है।

केन्द्रीय उर्जा मंत्री ने कहा कि सूरज की रोशनी की प्रचुरता के कारण राजस्थान में इतनी बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे न सिर्फ राजस्थान की जरूरत पूरी हो सकती है बल्कि अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को भी दी जा सकती है।

राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में विद्युतकमर्यिों की कमी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि प्रति टांसफॉरमर बिजली के भार के बारे में नए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ती के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली की चोरी और अवैध कनैक्शन को रोकना भी जरूरी है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि लोग समय पर अपने बिजली के बिल भरें।

सुगम, सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गोयल ने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इस मामले में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डिसकॉम के घाटे में भी लगातार कमी हो रही है। केन्द्रीय बिजली मंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत अब ेपावर सरप्लसदेशे बन गया है। आज देश में बिजली और कोयले की कोई कमी नहीं है।

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