दुर्गापूजा कमेटी को आर्थिक अनुदान, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

-हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राचिका पर सुनवाई आज

कोलकाता /दिल्ली : सुुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दुर्गा पूजा समितिरों को धन देने के पश्‍चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली राचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मालूम हो कि पश्‍चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितिरों को 10-10 हजार रुपरे देने का फैसला किरा है। इस संबंध में दारर एक राचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधारिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।
प्रधान न्राराधीश रंजन गोगोई, न्रारमूर्ति एसके कौल और न्रारमूर्ति केएम जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किरा कि कलकत्ता उच्च न्रारालर ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितिरों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिरा है। उच्च न्रारालर के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्र सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी राचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।
चेक वितरण युद्ध स्तर पर ः इस बीच बुधवार को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही तत्पर राज्य सरकार ने पूजा कमेटियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थिक अनुदान का चेक देना युद्ध स्तर पर शुरू किया। पूजा आयोजकों को चेक रात को जाग कर जिला प्रशासनों द्वारा तैयार कर वितरीत किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल जलपाईगुड़ी में ही 430 से अधिक पूजा कमेटियों को चेक दिया गया। वहीं, हुगली के भद्रेश्‍वर में भी 60 पूजा कमेटियों को चेक देने का काम हुआ। नवान्न से मिली जानकारी के अनुसार सरकार शनिवार से पहले सभी 28 हजार आयोजकों को चेक देने का काम पूरा कर लेना चाहती है।

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