भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है सीएए

कोलकाता : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। यह कानून विवाद‍ित और बहस का विषय रहा है‌ कुछ लोगों का तर्क है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन करता है। हालाँकि, अधिनियम के समर्थकों का तर्क है कि उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना आवश्यक है जिन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उत्पीड़न का सामना किया है। भारत सरकार ने बार-बार दोहराया है कि सीएए एक मानवीय कदम है जिसका उद्देश्य उन लोगों को राहत और सहायता प्रदान करना है जो हाशिए पर हैं और उत्पीड़ित हैं।
भारतीय संविधान के तहत भारतीय मुसलमानों को उपलब्ध सुरक्षा सीएए के प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में मुसलमानों को रुक-रुक कर हिंसा का सामना करना पड़ा है, हालांकि, देश के कानून ने हमेशा इसको सहारा द‍िया है (कुछ को छोड़कर) और मामलों का फैसला निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा किया गया है। इसके अलावा, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि धर्म भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि व्यक्तियों के अपने धर्म का पालन करने के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर-धार्मिक समझ और सम्मान को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनता को सीएए के असली इरादों के बारे में शिक्षित करके, हम गलतफहमी को रोक सकते हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने देश के भीतर विविधता को पहचानें और उसका जश्न मनाएं, जिसमें भारत को बनाने वाले विभिन्न धर्म और संस्कृतियां भी शामिल हैं। उन्हें सीएए को अपने खिलाफ भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं मानना ​​चाहिए, जो केवल विभाजन पैदा करने और उन विभाजनकारी ताकतों के हाथों में खेलने का काम तथा भारत के बहुलवादी ताने-बाने में सेंध लगाना चाहता है। भारत में मुसलमान न तो विदेशी हैं और न ही शरणार्थी। भारतीय मुसलमान, जो स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक हैं, उच्च सम्मान प्राप्‍त करते हैं और उन्हें जबरन देश से नहीं निकाला जा सकता है। भारत सरकार ने अलग-अलग मौकों पर इस बात को दोहराया है. नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों या किसी अन्य नागरिक की नागरिकता की स्थिति पर कोई सवाल या खतरा पैदा नहीं करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति को रद्द करने के बजाय उन्हें नागरिकता प्रदान करना है।
भारत में अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार माना जाता है, जिसका तात्पर्य भारत के भीतर विविध संस्कृतियों और धर्मों की मान्यता और सभी समुदायों के बीच सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। लोगों के लिए सीएए के असली इरादे को समझना महत्वपूर्ण है और भारतीय मुसलमानों पर इसके प्रभाव के बारे में गलत सूचना या भय नहीं फैलाना चाहिए।