- दो सहस्राब्दियों से भी पुराना है तिब्बत का इतिहास
- तिब्बत ने अपने बड़े हिस्से में संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखी है
कोलकाता : चीन और तिब्बत के बीच संबंध लंबे समय से विवाद और बहस का विषय रहे हैं। चीनी अधिकारी तिब्बत के साथ ऐतिहासिक संबंध का हवाला देकर उसपर लगातार अपना दावा करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र जैसे सदियों से चीन का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि, ऐतिहासिक तथ्यों, संधियों और तिब्बत और उसके पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की प्रकृति की बारीकी से जांच करने पर एक अलग कहानी सामने आती है। इसमें पता चलता है कि तिब्बत ने अपने इतिहास के एक बड़े हिस्से में संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखी है, जबकि चीन के दावे काफी हद तक राजनीतिक हितों का परिणाम हैं। ऐतिहासिक तथ्यों, आंकड़े और संधियां तिब्बत पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार के मिथक को खारिज करते हैं।
एक स्वतंत्र शोधकर्ता के अनुसार, तिब्बत का दर्ज इतिहास दो सहस्राब्दियों से भी पुराना है, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की एक मजबूत भावना से चिह्नित है। तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था, जिस पर ऐसे राजाओं का शासन था, जिनका चीनी शासकों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बहुत पहले इसके राजनीतिक मामलों पर पूरा नियंत्रण था। तिब्बती साम्राज्य (618-842 ई.) सोंगत्सेन गम्पो जैसे राजाओं के अधीन फला-फूला, जिन्हें बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित करने और विवाहों और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने का श्रेय दिया जाता है। अपनी शक्ति के चरम पर, तिब्बती साम्राज्य मध्य एशिया के बड़े हिस्सों में फैल गया, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब चीन का हिस्सा हैं। वास्तव में, ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि तिब्बत और चीन अक्सर अपनी सीमा के साथ क्षेत्रों पर लड़ते थे, और यह तिब्बत ही था जिसने 763 ई. में चीनी राजधानी चांगआन (आधुनिक शीआन) पर कब्जा किया था। ये घटनाएं तिब्बत की सैन्य शक्ति और चीन से स्वतंत्रता का स्पष्ट प्रमाण हैं।
मंगोल और मांचू राजवंशों की बदलती कथा : चीनी कथाएं अक्सर मंगोल और मांचू (किंग) राजवंशों को उस समय के रूप में इंगित करती हैं जब तिब्बत कथित रूप से चीनी आधिपत्य के अधीन था। हालांकि, सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह दावा कमज़ोर पड़ जाता है। मंगोल साम्राज्य (13वीं शताब्दी) के दौरान, चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने तिब्बत और चीन दोनों को अपने अधीन कर लिया था। मंगोलों ने चीन और तिब्बत दोनों सहित विशाल क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तिब्बत पर चीन का शासन था। वास्तव में, मंगोल शासकों के अधीन तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जिसमें मंगोल नेताओं ने तिब्बत की अद्वितीय राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को मान्यता दी थी। मंगोलों के साथ तिब्बत का संबंध संरक्षक-पुजारी के रिश्ते जैसा था, जिसमें मंगोल शासक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए तिब्बती बौद्ध नेताओं पर निर्भर थे।
तिब्बती सरकार ने बिना चीनी हस्तक्षेप के प्रबंधन स्वयं करना जारी रखा
किंग राजवंश (1644-1912) : एक और अवधि है जिसे चीन अक्सर तिब्बत पर अपने नियंत्रण के सबूत के रूप में उद्धृत करता है। किंग सम्राटों ने तिब्बत पर प्रभाव डाला, लेकिन यह प्रभाव अक्सर प्रतीकात्मक था और चीन में राजनीतिक स्थिति के आधार पर उतार-चढ़ाव होता था। उदाहरण के लिए, जब किंग राजवंश कमजोर था, तो तिब्बत ने पूरी स्वायत्तता के साथ काम किया, जैसा कि 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था जब किंग राजवंश गिरावट में था। तिब्बती सरकार ने चीन के हस्तक्षेप के बिना, विदेशी संबंधों और रक्षा सहित अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करना जारी रखा।
तिब्बती संप्रभुता की संधियां और अंतरराष्ट्रीय मान्यता : तिब्बत की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण विभिन्न संधियों और अंतरराष्ट्रीय मान्यता से मिलता है, विशेष रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। 1904 में, कर्नल फ्रांसिस यंगहसबैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया और ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उल्लेखनीय रूप से, चीन इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, जो दर्शाता है कि तिब्बत को एक संप्रभु इकाई माना जाता था जो चीनी भागीदारी के बिना विदेशी शक्तियों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम थी।
शिमला कन्वेंशन (1914) : आधुनिक तिब्बत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक शिमला कन्वेंशन है, जो 1914 में तिब्बत, ब्रिटिश भारत और चीन के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान, तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया था। चीनी प्रतिनिधि इवान चेन ने शुरू में शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत के साथ तिब्बत की सीमाओं का सीमांकन किया। हालांकि, बाद में चीन ने इस समझौते की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। तिब्बत ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपने स्वयं के विदेशी संबंध बनाए रखे। तिब्बत ने 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधिमंडल भेजे और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाग लिया। तिब्बत ने अपनी मुद्रा, डाक टिकट और पासपोर्ट भी जारी किए, जिससे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।
चीन का आक्रमण और अवैध कब्जा :
तिब्बत पर चाइना के दावे ने 20वीं सदी के मध्य में एक नाटकीय मोड़ लिया जब चीनी सेना ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण 1951 में दबाव में सत्रह-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने कथित तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा होने की पुष्टि की। हालांकि, दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बती सरकार ने लगातार इस समझौते को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस पर सैन्य दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए यह अमान्य है। 37 अंतरराष्ट्रीय कानून तिब्बत द्वारा इस समझौते को अस्वीकार करने का समर्थन करता है।