कॉजपा प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर शिकंजा

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल सामान्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।गृह विभाग के गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, तो उसकी समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। सरकार ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल आम लोगों के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों को बंद माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई शाम छह बजे तक विरोध-प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) और हाई-रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से 2,800 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान की गई है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के अनुसार ऐसे लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। कॉजपा के 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ बैरिकेड, दंगा-रोधी उपकरण और नेटवर्क जैमर लगाए गए थे। पुलिस ने कहा था कि संसद मार्च की अनुमति नहीं ली गई थी और प्रदर्शनकारियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस के अनुसार, बार-बार समझाने के बावजूद जब भीड़ नहीं मानी, तब उसे तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आईं। हिंसा में करीब 200 पुलिसकर्मी और 65 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि 15 से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचा।इसके अलावा, प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले कुछ सोशल मीडिया खातों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया।