शिक्षकों की कमी, कोष के उचित उपयोग न होने से बंगाल में समग्र शिक्षा प्रभावित: कैग रिपोर्ट

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के पढ़ाई अधूरी छोड़ने, शिक्षकों की कमी और केंद्र से मिले धन के उचित उपयोग न होने के कारण समग्र शिक्षा योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
कैग ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य में योजना के क्रियान्वयन की जांच की। रिपोर्ट में उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों के आगे की कक्षाओं में जाने में 28 से 42 प्रतिशत तक की कमी को प्रमुख चिंता के रूप में रेखांकित किया गया है।
ऑडिट टीम ने शिक्षा अधूरी जाने के कारणों का पता लगाने के लिए छह चयनित जिलों के 21 उच्च विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ चुके 581 बच्चों का सर्वेक्षण किया।
रिपोर्ट में कहा गया, “सर्वेक्षण में सामने आया कि विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाइयां, कम उम्र में विवाह और जल्दी कमाई शुरू करने की इच्छा हैं।”
रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी और आर्थिक परेशानी पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण रही। सर्वेक्षण में शामिल 53 प्रतिशत अभिभावकों ने आर्थिक संकट के कारण बच्चों को स्कूल से हटाने की बात कही। वहीं 14 प्रतिशत ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने में रुचि नहीं होने, 13 प्रतिशत ने काम के लिए पलायन और 12 प्रतिशत ने कम उम्र में विवाह को शिक्षा छोड़ने का कारण बताया।
कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में 500 से अधिक स्कूल ऐसे थे, जहां एक भी शिक्षक तैनात नहीं था।
रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में गंभीर कमियों को भी उजागर किया गया है।
कैग ने कहा, “राज्य के आठ प्रतिशत यानी 5,152 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत था, जिससे 1,76,491 विद्यार्थी प्रभावित हुए। वहीं 520 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं था, जिससे 8,596 विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई।”
रिपोर्ट में प्रशासनिक असंतुलन की ओर भी इशारा किया गया है। इसमें कहा गया कि 150 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों में 40,530 प्रधान शिक्षक तैनात थे, जो शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक स्तर के 29 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर के 30 प्रतिशत स्कूलों में न्यूनतम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के मानक पूरे नहीं हो सके। इसके पीछे प्राथमिक स्तर पर 31,684 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2,058 शिक्षकों की कमी बताई गई है। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर के 79 प्रतिशत स्कूलों में निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात से अधिक संख्या पाई गई।
वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कैग ने कहा कि पांच वर्षों के दौरान राज्य में योजना के तहत उपलब्ध धन का उपयोग केवल 46 से 65 प्रतिशत के बीच रहा।
रिपोर्ट में कहा गया, “केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से धन जारी करने में देरी तथा निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब ने वित्तीय अनुशासन को कमजोर किया और योजना के उद्देश्यों को हासिल करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।”
कैग ने बताया कि स्वीकृत निर्माण कार्य पूरे नहीं होने के कारण स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित 395 करोड़ रुपये राज्य को वापस करने पड़े। इसके अलावा कार्यों के क्रियान्वयन में देरी और कमियों के कारण केंद्र से मिलने वाली 2,428 करोड़ रुपये की राशि भी प्रभावित हुई, जिससे योजना का दायरा सीमित हुआ।
कैग की रिपोर्ट पर राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने अगस्त 2025 में दिए अपने जवाब में कहा कि उच्च कक्षाओं में नामांकन में कमी का कारण यह है कि कुछ विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कमाई शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं।