नई दिल्ली : हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत और फिर उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता की मौत से देश भर में भड़के गुस्से के बाद केंद्र सरकार सक्रिय नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों समेत रेप के सभी मामलों की जांच दो महीनों में पूरी होनी चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मैंने अपने विभाग को भी जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। यही नहीं देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 1023 ऐसी अदालतों के गठन को मंजूरी दी है।
देश भर में होगा 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन
कानून मंत्री ने कहा, ‘केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1023 नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 400 कोर्ट्स के गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 160 अदालतें शुरू हो चुकी हैं और 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही काम कर रहे हैं।’
बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने भी साधा निशाना
इस बीच यूपी और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने भी महिलाओं के खिलाफ घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा, ‘महिला सुरक्षा कभी किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। हमें अपने राजनीतिक मतभदों से ऊपर उठकर इस पर काम करने की जरूरत है।’
