धारा 370,35-A हटाया गया ,मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

JDU फैसले के विरोध में

CRPF जवान कश्मीर के लिए रवाना

सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी

BSP ने समर्थन किया

पीडीपी सांसद ने अपना कुर्ता फाड़ ,राज्यसभा से वाक आउट किया

कश्मीर को लेकर मोदी का संबोधन थोड़ी देर में

जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग किया गया

श्रीनगर में निवेश समिट करेगी सरकार

लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना

कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दी

घाटी में अब तिरंगा ही लहराएगा

j & k केंद्र शासित प्रदेश बना

धारा 35-A को भी हटाया गया

कश्मीर से धारा 370 हटा

कश्मीर पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला

370 हटाने के सिफारिश

11.13 राज्यसभा में बोल रहे है गृहमंत्री

11.09 कश्मीर पर हर सवाल का जवाब दूंगा -अमित शाह

11.02 कश्मीर पर बड़ा ऐलान संभव

11.01 राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.39 AM- गृह सचिव ने गृहमंत्री से की मुलाकात

10:34 AM- विपक्षी दलों ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों को स्थगन प्रस्ताव के लिये नोटिस दिया

10:31 AM- संसद में काश्मीर की स्थिति पर विपक्ष की बैठक शुरू 

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है ।
राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू गया। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा । इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे ।
सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किये गए हैं ।
इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जायेगा ।
जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिये निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देश माना जायेगा ।
इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा ।

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